आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे स्त्रियांमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे
प्रमाण कमी करण्यासाठी व सुदृढ बालकांचे. जन्माचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, अनुसूचित क्षेत्र व
अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी योजना -
टप्पा १:
या योजनेंतर्गत शासन निर्णय दि. १८/११/२0१५ अन्वये सदर योजना १ डिसेंबर २0१५
पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून
बाळंतपणापर्यंत व त्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत एक वेळेचा चौरस आहाराचा प्रति लाभार्थी सरासरी
खर्च रु.३५/- असून राज्यातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील १0५ एकात्मिक बाल विकास
प्रकल्पांतर्गत १४,७६८ अंगणवाड्यांमधून दरमहा १,२७,६९५ महिलांना लाभ देण्यात येत आहे.
टप्पा २ : अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ७ महिने ते ७ वर्षे
वयोगटातील सर्व बालकांना अंडी/केळी/स्थानिक फळे इत्यादीसह अतिरिक्त आहार
पुरविण्यासाठी या योजनेचा टप्पा - २ योजना दि. ५ ऑगस्ट २0१६ पासून सुरु कण्यात आला
आहे. यामध्ये ६,४६,६२६ बालकांना लाभ देण्यात येत आहे.