राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता
संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी
सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या
उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखत तयारी करिता चालू सन
२०२०-२१ या वर्षपासून प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास दि. १३ नोव्हेंबर २०२०
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी एकूण २५ उमेदवारांची निवड करण्यात येते. एका उमेदवारास सदर
योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तीन वेळा घेता येईल.
या योजनेंतर्गत तीन महिन्याकरिता उमेदवारास प्रति माह १२,०००/- इतके विद्यावेतन
देण्यात येते. तसेच पुस्तक खरेदीकरीता एक वेळ रु. १४,०००/- इतका निधी देण्यात येतो.
१)उमेदवाराने संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा पूर्व परिक्षेचे प्रवेश पत्र (Hall Ticket) देणे
आवश्यक.
२) उमेदवारांची उपरोक्त परिक्षेची अर्हता, शिक्षण, वय इतरपात्रता व अटी पूर्ण केलेल्या
असाव्यात.
३) प्रशिक्षार्थीने चालू वर्षामध्ये संघ लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षेची पूर्व परीक्षा
उत्तीर्ण झाली असली पाहिजे. व त्याचा UPSC Detail Application Form (DAF) फॉर्म ची
छायांकित प्रत आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेमध्ये जमा करणे आवश्यक.
४) उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी / अधिवासी असला पाहिजे.
५) उमेदवाराची जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादी मधील असणे
आवश्यक.
६)प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेतेवेळेस उमेदवाराकडे अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्र असणे
बंधनकारक आहे.
7) शासकीय सेवेत असणान्या उमेदवारास ह्या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.