शासन निर्णय क्र. न्युबयो-२0११ / प्र.क्र. ८७ / का. ७ दि. २१/६/२0१३ अन्वये सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत योजना प्रामुख्याने आदिवासी व्यक्‍ती व
कुटंब केंद्रबिंदू मानुन त्यांचे जीवनमान उंचविण्याच्या दृष्टीने निर्माण करण्यात आलेली आहे.
प्रस्तुत योजना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ह्यांचे मार्फत आणि अपर
आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे नियंत्रणाखाली राबविण्यात येत आहे.
ज्या योजना आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थलकालानुरूप आवश्यक आहेत
आणि त्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थानिक महत्वाच्या
योजना, तांत्रिक औपचारिकतेमुळे दीर्घ कालावधीकरीता अडकून न पडता स्थानिक पातळीवर
तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यान्वित करून त्यांचा लाभ गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष मिळवून देणे
हा योजनेचा गाभा आहे, तथापि या योजनेमध्ये लाभार्थींना कर्ज देणे अपेक्षित नाही.
या योजनेचा खरा उद्देश लक्षात घेवून या योजनांचे खालील दर्शविल्याप्रमाणे ३ प्रमुख गट
पाडण्यात आलेले आहेत.
अ / उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या योजना
ब॒ / प्रशिक्षणाच्या योजना / कौशल्यविकास कार्यक्रम
क / मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना
उक्त नमुद गटातील योजनांना व घटकांना योग्य न्याय मिळावा व योजनेची फलनिष्पती फलद्रुप
होणेसाठी आर्थिक वर्षात प्राप्त तरतुदीनुसार '*अ' ५0%, ब २५%, क २५% इतकी आहे.
न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटुंबांस लाभाची आर्थिक मर्यादा रु.
५0,000/- असेल या योजनेंतर्गत २ किंवा ३ किंवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासी लाभार्थी एकत्र
आले तर सामूहिक प्रकल्प कार्यक्रम सुद्धा मंजुर करता येतील. परंतु अशा प्रकल्पात एकूण कमाल
मर्यादा रु. ७,५0,000/- इतकी आहे.
मंजूरीचे वित्तीय अधिकार :
प्रकल्प अधिकारी रु. 0५ लाख
अपर आयुक्‍त रु. २0 लाख
आयुक्‍त आदिवासी विकास रु. ४0 लाख
सचिव, आदिवासी विकास रु. ४0 लाखापेक्षा जास्त
